काठमाणडौं– अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारका पछिल्ला गतिविधिले न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर बन्ने संकेत देखिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
ती संस्थाले सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले बहालवाला न्यायाधीश माथि राजीनामाका लागि राजनीतिक दबाव र महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई यस्तो दबाव परेको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी राजनीतिक प्रभाव बढाउन खोजेको तथा न्यायाधीशमाथि दबाव सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ । यस्ता कदमले न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्तिको सन्तुलन र विधिको शासनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीश माथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन, न्यायिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन तथा संवैधानिक परिषद् ऐनमा भएका संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्