काठमाण्डौं – नेपाल सरकारले भाेटेकाेशी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको सामूहिक मृत्यु घोषणा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गर्दै सामूहिक मृत्यु घोषणा बाटाे खाेल्नु भएकाे हाे ।
भदाै १० गत भाेटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन ल्याइएको अध्यादेशअनुसार स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछि विवरण प्राधिकरणमा पठाउनु पर्नेछ । राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूची प्रकाशित भएपछि सात दिनभित्र दाबीविरोध नआएमा मृत्यु घोषणा गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरिनेछ ।
मुलुकी देवानी सहिँता २०७४ ले व्यक्ति वेपत्ता भएकाे १२ वर्षपछि मात्र अदालतले मृत्यू घाेषणा गर्ने कानूनी अड्चन फुकाउन अध्यादेशले मृत्यु दर्तासम्बन्धी व्यवस्थासमेत संशोधन गरेको हाे । मृत्युको सूचना दिने परिवारका सदस्य वा माथवर उपलब्ध नभएमा स्थानीय तहका प्रमुख वा वडाध्यक्षले सूचना दिन सक्नेछन् । विपद्का कारण मृत घोषित व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्दा विलम्ब शुल्क समेत लाग्नेछैन ।
मृत्यु घोषणा गरिएका व्यक्ति जीवित फर्किएमा घोषणा बदर गर्न निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, परिवारले प्राप्त गरिसकेको राहत वा क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्नुपर्नेछैन । मृत घोषित व्यक्तिकी पत्नीले त्यसपछि अर्को विवाह गरिसकेको अवस्थामा पुरानो वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित नहुने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्