२०६४ मा पहिलो संविधानसभा र २०७० को दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको समानुपातिक नाम परेका गणेश बिश्वकर्मा त्यसबेला पार्टीले सूचीभित्रबाट लेखेर दिए संविधानसभा सदस्य हुनसक्ने व्यवस्था थियो तर नेतृत्वले छल्यो । २०७४ मा पनि तेश्रो पटक एमालेले समानुपातिक सूची राखेको थियो, त्यो बेला निर्वाचन आयोग प्राथमिकता सूची अनुसार दलले सिफारिस गर्न पर्दथ्यो तर त्यो बेला एमालेले ७ जना दलित पठाउँदा सबै जना महिलालाई पठाउन पर्ने वाध्यताले उहाँ साँसद बन्न बञ्चित हुनुभयो ।
२०७८ मा त्यो बेलाको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) अदालतको फैसला अनुसार विभाजित हुँदा एमालेबाट छुट्टिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा उभिनुभएका बिश्वकर्माकाे नाम २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चौथो पटक पनि दलित तर्फको समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकता नं. १ मा नाम परेको थियो तर त्यसबेला पार्टीले ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड मत ल्याउन नसकेको कारण त्यो दलले समानुपातिक साँसद नपाएको कारण उहाँ साँसद बन्न रोकिनुभएको परेको थियो ।
संविधानसभाका २ वटा निर्वाचनमा आफैले योगदान गरेका दलका नेताहरुले बेवास्ता गरेर अनि पछिल्ला २ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चाहिँ विधि प्रक्रियाका कारण मुखैमा आएको साँसद पद गुम्यो । यी ४ वटै निर्वाचनकाे अवधि झण्डै २ दशक लामाे समयमा काठमाण्डौंमा बसेर राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान गरिरहेकै बेला मूल नेतृत्वले ‘यतिको व्यक्ति संसदमा पुग्न आवश्यक छ’ भन्ने साहनुभूतीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन तर अवसर दिने बेला सधैं बञ्चित गर्ने नियतिबाट पीडित बन्नुभएका बिश्वकर्मा यस पटक संसदमा पुग्नुभएको छ ।
सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका–९ देवलमा २०२७ साउन १० गते जन्मनुभएका ५६ वर्षीय बिश्वकर्मा २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टीबाट दलित तर्फको समानुपातिक सूचीको प्राथमिकता नं. १ मा सिफारिसमा पर्नु भएकोले यस पटक संघीय संसदको साँसद बन्न सफल हुनुभएको हो । बिहीबार संसदको पहिलो बैठकमा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गर्न पुग्दा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएका साँसदहरुको मर्यादा क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डकाे पछिल्तिर दाेश्राे लाइनमा बस्नुभएको थियो ।
राजनीतिक आन्दोलन, मानवअधिकार तथा दलित जागरण अभियानको अगुवा बिश्वकर्माले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा हलिया तथा कमैया प्रथा विरुद्ध सामाजिक आन्दोलनको क्रममा २०५७ भदौ ६ गते राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडीएन) नामक गैरसरकारी संस्था स्थापना गर्नुभई त्यही संस्थाको आयोजनामा २०६० भदौ ६ गते पहिलो पटक दलित संसद चलाउनुभयो । वर्षेनी जस्तो गर्दै १४ वटा नमूना दलित संसद चलाउँदा उहाँले सभामुखको भूमिका खेल्नुभएको थियो । दलित समुदायको पैरवी सवालमा सडकमै चलाइएका यी सबै नमूना संसद थिए ।
जातीय विभेदका सतही कुरा भन्दा दलित समुदायका मूलभूत ठाेस समस्या उजागर गर्न दलित संसदमा दलित समुदायले आफैले खेती गरिखान भूमिको आवश्यकता, हलिया तथा कमैया मुक्तिको सवाल जोडदार रुपमा उठाइएको थियो । पहिलो संविधानसभाले राज्य पुनरसंरचनाको विषय उठाएको बेला देशभर छरिएको दलित समुदायलाई संसद र राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्व गराउन दलितहरुवीच नै प्रतिस्पर्धा गराउन दलितहरुका लागि गैरभौगाेलिक संघीयता प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको थियो ।
२०६८ सालमा त्यति बेला सरकारले डा. मदन परियारको अध्यक्षतामा गठन गरेकाे राज्य पुनरसंरचना आयोगले बिश्वकर्माको गैरभौगाेलिक प्रस्तावलाई नीतिगत निर्णयमा पनि समेटेको थियो । त्यो आयोगले दिएको सुझावका आधारमा संविधान निर्माणको काम गरिरहेको अवस्थामा २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि दलितहरुका लागि गैरभौगाेलिक संघीयताको विषय ओझेलमा परेको थियो । दलित संसद नामको नमूना संसदको अभ्यास गरेका बिश्वकर्मा अहिले पनि यो विषय उत्तिकै अपरिहार्य रहेको बताउनुहुन्छ ।
२०४६ सालमा तत्कालीन नेकपा मालेको बझाङ जिल्ला कमिटीका संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ । बझाङअघि उहाँले अध्ययन र अध्यापनको क्रममा डोटीमा करिब ६ वर्ष संगठित रुपमा काम गर्जुुभएको थियो । एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्य, मुक्ति समाजको महासचिव हुँदै २०७८ मा एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो सदस्य सम्हाल्नुभएका बिश्वकर्मा अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।
उहाँ राजीतिक परिवेश र मानव अधिकार सवालमा विचारमूलक लेख लेख्दै आउनुभएको छ । हलिया तथा कमैया मुक्तिका सामाजिक आन्दोलन, मानव अधिकारका सवालमा विचार बहसमा पनि उहाँको राम्रो दखल छ । स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरिसक्नुभएका बिश्वकर्मा ‘नेपालमा भूमि सुधारको राजनीति र दलित’ सवालमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको यो अनुभव, ज्ञान र क्षमता संघीय संसदमा नीति निर्माणमा गौरवपूर्ण योगदान रहने कुरामा उपेक्षित समुदाय र मानवअधिकारकर्मीहरुले अपेक्षा गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्