भोटेकोशी बाढीले ऊर्जामा १६ अर्ब ३४ करोडको क्षति

काठमाण्डौं – भोटेकोशी बाढीका कारण विद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादनमा मात्रै १६ अर्ब ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा पहिरोका कारण वार्षिक दुई हजार ७३९.४८ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादनमा कमी आउनेछ । जलविद्युत्तर्फ दुई हजार ५२० गिगावाट घण्टा उत्पादन गुम्दा १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, सौर्य ऊर्जातर्फ २१०.४८ गिगावाट घण्टा उत्पादन घट्दा एक अर्ब २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र ऊर्जा रोयल्टीतर्फ २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ क्षति हुने अनुमान छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उत्पादन निर्देशनालय प्रमुख उपकार्यकारी निर्देशक किरणकुमार श्रेष्ठले क्षतिग्रस्त आयोजना, निर्माणाधीन आयोजना र प्रसारण लाइनका कारण प्रणालीमा ल्याउन नसकिने विद्युत्को हिसाब गर्दा यस्तो क्षति आकलन गरिएको बताउनुभयो ।

बाढीका कारण रसुवागढी, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’, चिलिमे, त्रिशूली, देवीघाट र नुवाकोट सौर्य विद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । परीक्षण उत्पादनमा रहेको २० मेगावाटको लाङटाङखोला आयोजना पनि क्षतिग्रस्त भएको छ ।

प्रसारण लाइनमा क्षति हुँदा अप्पर सान्जेन, सान्जेन र सुपर सान्जेनलगायत आयोजनाको विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण गर्न करिब एक वर्ष लाग्न सक्ने भए पनि रसुवागढी, चिलिमे र माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जस्ता आयोजना पुनर्निर्माणमा केही वर्ष लाग्ने भएकाले आगामी वर्षहरूमा समेत ऊर्जा उत्पादनको क्षति बेहोर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पुनर्स्थापनाका लागि तीन खर्ब ९० अर्ब आवश्यक

प्रतिवेदनले क्षतिग्रस्त ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यसमध्ये छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने तत्कालीन पुनर्स्थापनाका लागि एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि तीन खर्ब ८९ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

प्रसारण प्रणाली, सबस्टेसन, वितरण प्रणाली र माइक्रो–हाइड्रोको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । क्षतिग्रस्त उत्पादन आयोजना, प्रसारण तथा ग्रिड संरचना पुनर्निर्माणसँगै निर्माणाधीन आयोजना पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउने विषयसमेत योजनामा समेटिएको छ । प्रतिवेदनले यो रकम विस्तृत आयोजना लागत नभई प्रारम्भिक तथा सूचकात्मक आवश्यकता अनुमान भएको जनाएको छ ।