दैलेख – जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दैलेखको समन्वयमा कर्णाली प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतले बिहीबार दैलेख सदरमुकाममा न्यायिक सेवासँग सम्बन्धित सरोकारवालाका लागि लिखित जवाफ तथा कानूनी रायसम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा दायर हुने रिट, निषेधाज्ञा लगायतका मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रस्तूत गरिने लिखित जवाफ तथा कानूनी परामर्शको प्रक्रिया, आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
त्यस क्रममा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दैलेखका इञ्चार्ज जिल्ला न्यायाधिवक्ताले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सातै प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा ७७ वटै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
अनुशिक्षण कार्यक्रममा दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले सरकारी निकायले अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्ने लिखित जवाफ तथ्यमा आधारित, कानूनी रूपमा स्पष्ट र समयमै हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसले प्रशासनिक निर्णयलाई विश्वसनीय बनाउँदै राज्यको पक्ष प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता सिर्जना आचार्यले कानूनी राय दिँदा सम्बन्धित विषयको तथ्य, प्रचलित कानून र न्यायिक दृष्टान्तलाई एकसाथ अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्पष्ट र व्यवहारिक रायले कार्यालयको निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा सम्भावित कानूनी विवाद न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने धारणा राख्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतका सहायक न्यायाधिवक्ता कृष्णा भण्डारीले रिट तथा निषेधाज्ञासम्बन्धी विवादमा कानूनी आधार, प्रमाण र नजिरको समुचित विश्लेषण आवश्यक हुने बताउनुभयो । सरकारी निकायलाई समयमै कानूनी राय उपलब्ध गराउन सके मुद्दाको प्रतिरक्षा थप प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दैलेखका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता धर्मराज न्यौपानेले लिखित जवाफ तयार गर्दा तथ्य र प्रमाणलाई कानूनसँग जोडेर स्पष्ट प्रतिरक्षा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समयमै तयार गरिएको गुणस्तरीय लिखित जवाफले अदालतमा सरकारी पक्षको प्रभावकारिता बढाउने उहाँको धारणा थियो ।
दैलेख जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव बीरेन्द्रबहादुर मल्ल, ल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका इञ्चार्ज डीएसपी श्रवणकुमार बिक, डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत विवेक बेल्बासे, दैलेख बार एशाेसियशनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर थापा लगायतका न्यायिक सराेकार निकाय प्रतिनिधिहरुकाे सहभागिता थियाे ।
लिखित जवाफको महत्व
लिखित जवाफ सरकारी निकायको कानूनी पक्ष स्पष्ट गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो भने कानूनी राय निर्णयअघि अपनाइने आवश्यक सावधानी हो । तथ्य, प्रमाण र प्रचलित कानूनका आधारमा समयमै तयार गरिएको लिखित जवाफले अदालतमा सरकारी पक्षको प्रतिरक्षा बलियो बनाउँछ ।
अदालतले अन्तिम फैसला गर्नुअघि लिइने वस्तुनिष्ठ कानूनी रायले कानूनी त्रुटि, विवाद र अनावश्यक मुद्दा-मामिलाको सम्भावना घटाउन सहयोग गर्छ । रिट, निषेधाज्ञा लगायतका मुद्दामा सरकारी निकायमा लिखित जवाफको गुणस्तर र कानूनी रायको प्रभावकारी प्रयोगलाई निर्णय प्रक्रियाकै अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्ने न्यायिक अभ्यास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्