कारागार र प्रहरी हिरासतको अनुगमन

दैलेख – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को संयुक्त टोलीले दैलेख कारागार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको छ । टोलीले कैदीबन्दी तथा थुनुवाको न्यायिक पहुँच, स्वास्थ्य उपचार, आवास र आधारभूत सुविधाको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।

मंगलबार गरिएको अनुगमनका क्रममा कारागार प्रशासक रमेश पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इञ्चार्ज डीएसपी श्रवणकुमार बिक र प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुसँग छलफल गरिएको थियो । टोलीले कारागारमा न्यायिक पहुँच र आवास व्यवस्थापन सुधार तथा प्रहरी हिरासतमा सरसफाइ र स्वच्छतामा थप ध्यान दिन सुझाव दिएको छ ।

आयोगका कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख रमेशकुमार थापा र इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायणप्रसाद सुवेदी सहभागी टोलीसँग डीएसपी बिकले प्रहरीमा आउने मुद्दामध्ये बलात्कार र लैंगिक हिंसाका घटना उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले युवामा बढ्दो लागू पदार्थ सेवनले अपराध नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।

कारागार प्रशासक पौडेलले कैदीबन्दीलाई दैनिक योग, भजनकीर्तन तथा खेलकुदमा सहभागी गराउँदै कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बन्दीले उत्पादन गरेका घरेलु सामग्रीले बजार नपाएको समस्या दर्शाउनु भयो ।

अनुगमन टोलीसंग कारागारका कैदीबन्मदीहरुले महिला बन्दीको आवासमा ओसिलोपन रहेको, आधा कैद भुक्तान गरेकाको बाँकी कैद राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाह सिफारिस गराउने प्रक्रिया तीन वर्षदेखि कारागार व्यवस्था विभागले रोकेकोले याे प्रक्रिया पुन: सुरु गरिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

दैलेख कारागारमा १४० पुरुष र १७ महिलासहित १५७ कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये ६० वर्षमाथिका नौ पुरुष र एक महिला गरी १० जना ज्येष्ठ नागरिक छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा एक महिलासहित १३ जना थुनुवा रहेको विवरण दिइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सारुले अपराध रोकथामका लागि स्थानीय तह र नागरिक समाजको सहकार्यमा सामाजिक सचेतना बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी प्रहरी-प्रशासनको भए पनि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।