काठमाडौँ — संघीय संसदका सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । रिटको पहिलो सुनुवाइ साउन ११ गतेका लागि तोकिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमार्फत संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरी प्रत्येक सांसदलाई एक जना निजी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । रिटमा स्पष्ट योग्यता, क्षमता वा परीक्षा बिना सांसदको रोजाइका आधारमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने दाबी गरिएको छ ।
निजी स्वकीय सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनले स्पष्ट रूपमा नतोकेको अवस्थामा राज्यकोषबाट सुविधा दिनु कानुन विपरीत र भ्रष्टाचारसरह हुने उल्लेख गरिएको छ । विगतमा रातो पासपोर्ट दुरुपयोग, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी तथा स्वकीय सचिवको नाममा साँसद आफैले तलब बुझिलिने गरेकाले स्वकीय सचिव दिने निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
आर्थिक मितव्ययिताका लागि अघिल्लाे सरकारले २०८२ असोज ५ गते सांसदका निजी स्वकीय सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेको निर्णय सार्वजनिक हितविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । नागरिकका आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यूनतम सेवामा खर्च गर्नुपर्ने राज्यको स्रोत स्वकीय सचिवका नाममा खर्च गर्न नहुने भन्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्