दैलेख – भैरबी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा विकास तथा चालु खर्चका लागि ४७ करोड २९ लाख ७० हजार ९ सय ३७ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । १९औँ गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष रीता कुमारी शाहीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
गाउँपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँड तथा आन्तरिक आम्दानीलाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । बजेटमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान गरी ३० करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा ५ करोड ७१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ । संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट ९ करोड १६ लाख ४४ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट १७ लाख ४३ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक स्रोतबाट ८० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गाउँपालिकाले चालु तथा प्रशासनिक खर्चका लागि ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शिक्षकको छुट तलब भत्ताका लागि ८१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विकास निर्माणतर्फ वडा तथा शाखागत योजना र कार्यक्रमका लागि ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । समपूरक योजना साझेदारीमा १ करोड ९० लाख र जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजनाका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै “एक वडा–एक उत्पादन” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि “भैरवी कोसेली” साझा ब्रान्ड स्थापना गरिनेछ । पशुपालनतर्फ उन्नत जातका गाईभैंसीको बिमा गर्ने किसानलाई प्रतिपशु २ हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ ‘जिरो होम डेलिभरी’ अभियान सञ्चालन गरी बर्थिङ सेन्टरको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । भैरबी अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गरी विशेषज्ञ चिकित्सकसहित सेवा सञ्चालन गर्ने, क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोगीलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि दुई जना सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने नीति लिइएको छ ।
शिक्षातर्फ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, विद्यालय समायोजन, दरबन्दी मिलान तथा विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । चिकित्सा र इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निश्चित अवधिसम्म पालिकाभित्र सेवा गर्ने सर्तमा छात्रवृत्ति तथा अनुदान प्रदान गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै ‘एक घर–एक सीप’ अभियानमार्फत युवा, महिला तथा दलितलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ । “कोहीभन्दा कोही छैन कम, पालिकाको लागि एक दिन श्रम” नारासहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले महिनामा एक दिन अनिवार्य श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग दर्तामा सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत र दलितलाई २० प्रतिशत छुट दिने नीति पनि ल्याइएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जलजलेस्थित पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र, शिरस्थान, भैरबी मन्दिर तथा विभिन्न झरनाको प्रचारप्रसार गरिने भएको छ । वडा नं. ७ मा होमस्टे सञ्चालन गरिने तथा भूमिहीन र दलित परिवारलाई धनीपुर्जा उपलब्ध गराउन भूमि आयोगसँग समन्वय गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । निष्क्रिय सहकारीहरूको दर्ता खारेज गर्ने नीति समेत अवलम्बन गरिएको छ ।
अध्यक्ष शाहीले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्