प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाण्डौं  –  प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने भएकाले जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

‘अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा रिट निवेदहरुले सरकार विघटनका विषयमा दुरागामी असर नपर्ने र संवैधानिक असर नहुने प्रकृतिका निर्णय गर्नबाट रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । उनीहरूले निर्वाचन समेत रोक्नको माग गरेका थिए ।

सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफको समेत माग गरेको छ । लिखित जवाफ इजलासमा पेस गर्न माग आदेश जारी गरेको छ । बहसमा अधिवक्ताहरूले लिखित जबाफ माग गर्ने समयलाई १५ दिनबाट ७ दिनभित्र माग्नेगरी छोट्याउन समेत माग गरेका थिए ।