तीन दिनको रस्साकसीबाट आयोजना प्राथमिकीरण

दैलेख – कर्णाली प्रदेश सरकारका निकायहरुले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाहरुको एकीकृत स्वरुप दिन जिल्ला स्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनौट सिफारिस समितिको तीन दिने बैठकले आगामी वर्षका लागि सञ्चालन गरिने योजनाको छनौट तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरुको प्राथमिकीरण तोकेको छ ।

प्रदेश स्तरीय विकास कार्यालयहरुले अघिल्लो महिना संकलन गरेका आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न स्थानीय तहकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख समेतको सहभागितामा प्रदेशसभाका सदस्य संलग्न आयोजना प्रस्ताव छनौट सिफारिस समितिको बैठकले आयोजनाहरुको प्राथमिकीरण गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका कर्णाली प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बिनोदकुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, भौतिक योजना राज्यमन्त्री गमता बिक, सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्री, पूर्व मन्त्री कृष्णकुमार बीसी, प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रा शाहीले तीन दिन पूरा समय दिनुभएको थियो ।

बैठकले कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको आह्वान अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरु पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी सिचाईँ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालयले गत महिना संकलन गरेका मागमा आधारित आयोजनाहरुको प्राथमिकता तोकेको हो ।

कृषि विकास कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, आयुर्वेदिक कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय लगायतका विकासे अड्डाले अघिल्लो महिना संकलन गरेका आयोजनाहरुको सूचीलाई बैठकले प्राथमिकता तोकेको आयोजना प्रस्ताव छनौट सिफारिस समितिका अध्यक्ष मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो ।

दैलेख जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेशसभा सदस्य मध्ये ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले कर्णाली प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बिनोदकुमार शाहले आयोजना प्रस्ताव छनौट सिफारिस समितिको अध्यक्षता गर्नुभएको हो । उहाँ कर्णाली प्रदेशसभामै सबै भन्दा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ ।

जिल्लास्थित बिषयगत कार्यालयमा संकलित आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी सकेको सोही आधारमा प्रदेश सरकारका बिषयगत मन्त्रालयमा पठाउने र प्रदेश योजना आयोगको योजना प्रणाली (योजना बैंक)मा समाबेश गराउने तीन दिने बैठकले निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा बैठकका चार वटा निर्णय सविस्तार लेख्नुभएको छ । उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभए अनुसार दैलेख जिल्लाका रुपान्तरणकारी गौरबको योजनाहरु नेपाल सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा समाबेश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी उल्लेख गर्नुभएको छ ।

https://www.facebook.com/share/p/1631Pnon85/

कर्णाली प्रदेश आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट सिफारिस समिति सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ को दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला स्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको वैठकमा छलफल, अन्तरक्रिया विश्लेषण गरिएको पनि सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको आह्वान अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित १० वटा विकासे कार्यालयहरुले अघिल्लो महिना संकलन गरेका आयोजनाहरुमा पालिका प्रमुखहरुले मनोमानी ढंगले सूची बनाएर पठाएको भन्दै विभिन्न पालिकाका वडाध्यक्षहरुले बैठक स्थलमा विवाद उठाएका थिए ।

प्रदेश सरकारसंग पहुँचवालाहरुले पाउने, कमिसनको प्रभोभनमा योजना बाँडफाँड हुने गरेको आरोप खेपिरहेको बेला यस पटकदेखि आयोजना प्रस्ताव तथा छनौट सिफारिस समिति सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ लागू गरी प्रस्तावना संकलन गरे पनि पालिका प्रमुखहरुले लेटरप्याडमा स्वार्थपूर्ण रुपमा आयोजना सूची बनाएको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारले कार्यविधि अनुसार जिल्ला स्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको वैठकबाट प्रदेश अन्तरगतका कार्यालयहरु मार्फत मन्त्रालयहरुमा आयोजना प्राथमिकीकरण गर्न पहिलो पटक १० वटै जिल्लामा यस्ता बैठक अनिवार्य गरेको छ । कार्यविधि अनुसार दैलेख जस्तै हुम्ला, सल्यान, जाजरकोटमा पनि जिल्ला स्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको वैठकले आयोजना प्राथमिकीकरण गरेको बताइएको छ ।

छनौट भएका आयोजनाहरुलाई बिस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको, समुदायको आवश्यकता, प्रतिफल छिटो दिने, नागरिकहरुको जीवनस्तर उठाउने र उपार्जनमा सघाउने बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।