दैलेख – नेपालमा २०५९ असोज १० गते मुलुकी ऐनले गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिइएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष असोज १० गते “राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस” मनाइन्छ । यस वर्ष ‘सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा’ भन्ने नाराका साथ देशभर ११औं संस्करण मनाइएकाे छ ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा महिलाहरू, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र दातृ संस्थाहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारमा जोड दिन शुक्रबार स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखले दिवस मनाइएको हाे ।
गर्भपतन सेवालाई सुरक्षित, पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन ऐन संशोधन गरी विपत्तिका समयमा समेत सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, निरअपराधिकरण गरी हिंसा न्यूनीकरण र सामाजिक स्वीकार्यता बढाउने, सुरक्षित गर्भपतन सवाल अन्तरक्रिया कार्यक्रम विषयमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका पब्लिक हेल्थ नर्स अधिकृत हैकली थापाले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३५(१) ले सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले गर्भपतन सेवालाई कानूनी रूपमा परिभाषित गर्दै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समावेश गरेका छन् ।
यसबीच, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा विधेयक तयार गरी रायका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। यस मस्यौदामा विपत्तिको समयमा पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ, जसलाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक पहलका रूपमा स्वागत गरेका छन् ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले मातृ मृत्युदर घटाउन, महिलाको जीवनप्रति सम्मान जनाउन र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारी निकाय, संघ–संस्था र नागरिक समाजलाई एकजुट भएर अघि बढ्न पर्ने स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख डा. मनोज बिश्वकर्माले प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्