काठमाण्डौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदको सपथ खुवाउनुभएको छ । जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गरिएको हो ।
नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रच्नुभएकी उहाँ पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पनि उहाँलाई नै जुरेको छ । संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार कार्कीलाईप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । उक्त धारामा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
जे–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक रिक्तताको अवस्थामा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने देखेर राष्ट्रपतिले संविधानका संरक्षक र पालनकर्ताका हैसियतमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गरिसक्नुभएकाे अवस्थामा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचन गरिसक्न जिम्मेवारी ताेकिएकाे छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की सर्वोच्चमा राम्रो छवि र निर्णय लिन नडराउने न्यायाधीशका रूपमा चिनिहुन्छ । उहाँले २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हाल्नुभएको थियो ।
२०६५ सालमा वकिल तर्फबाट अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत ल्याइएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि उहाँ स्थायी न्यायाधीश र पछि वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुभएको थियो ।
त्यसैबीच न्यायसेवाको अन्तिम प्रहरमा आएर उनीमाथि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट महाअभियोग लगाउने प्रयास भएको थियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २०७४ वैशाख १७ गते कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए ।
२०७४ वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले उक्त महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी बनाएकाे थियो । त्यही आधारमा कार्की पुनः सर्वोच्च अदालत फर्किनुभएको थियो । त्यसकाे महिनापछि जेठ २४ गतेबाट उहाँको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्