विश्वासको मत नलिएकाे भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध रिट

काठमाण्डौं –  विश्वासको मत नलिएपछि विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका विषयमा छलफल प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई झिकाए छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले हिजो बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री ओली अहिले काम चलाउन सरकार मात्रै रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटका विषयमा छलफल गर्न भदौ ११ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको हो ।

संविधानको धारा १०० (२) ले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था विपरित प्रधानमन्त्री ओली र सरोकारवाला पक्षले बेवास्ता गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

सरकारमा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले असार ३१ गते र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री काम चलाउन प्रधानमन्त्री भएको र संविधान तोकिएको समयमा विश्वासको मत नदिएको कारण प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त रहेको रिटमा दावी गरिएको छ ।

बर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने भनिएको छ। उक्त धारा अनुसार सरकार गठनको माग गर्दै प्रतिषेश, परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको छ ।