दैलेख – मध्यपहाडी राजमार्गको नारायण नगरपालिका–२ माल्ली नजिक तीन सय मीटर दूरीको सडक कालोपत्रे गर्न बाटो खुलेको छ । तीन करोड भन्दा बढी मुआब्जाको दावी गरी ४१ महिना अघि दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले आज खारेज गरेपछि कानूनी रुपमा खुलेको छ ।
२०७८ चैत ८ गते परेको रिटमा हाललाई काम अघि नबढाउन चैत ९ गते गरेको अल्पकालिन आदेश भएकोमा मंगलबार न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलालको इजलासबाट रिट खारेज गरी भएको सवोच्च अदालतका प्रवक्ता सहरजिष्ट्रार अच्यूत कुईकेलले जानकारी दिनुभयो ।
मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी र उपन्यायाधिवक्ता दिपेशप्रताप शाहले बहस गर्नुभएको थियो भने रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतिले मुआब्जा दिएर मात्र सडक निर्माण कार्य अगाडि बढ्नुपर्ने जिकीर गर्नुभएको थियो ।
दैलेखको नारायण नगरपालिका–२ निवासी अधिवक्ता यामराज थापाले आफू, श्रीमती प्रभाकुमारी सिजापति थापा र छोरी अनुषा थापा समेतको नाममा रहेको ५ वटा कित्ताको तीन करोड २२ लाख ३४ हजार रुपैंयाँ मुआब्जा पाउनुपर्ने मागदावी गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
नेपालकै सबैभन्दा लामो १८ सय ७१ किलोमीटर मध्यपहाडी राजमार्गले सडकको नक्सांकनमा परेका घरको मात्र मुअब्जा दिएको तर अधिवक्ता जस्तो व्यक्तिले सडकले नछोएको जग्गा समेत उल्लेख गरी राज्यसंग मुआब्जा मागदावी गरी सार्वजनिक यातायातलाई अवरोध पु¥याएको भनी आलोचना हुने गरको थियो ।
देशकै लामो राजमार्गले छोएका २६ जिल्ला मध्ये एउटै जिल्लामा सबैभन्दा धेरै १ सय २५ किलोमीटर दूरीको दैलेख खण्डको खण्डै बीच भाग दैलेख सदरमुकामको माल्ली नजिकको जग्गामा काम रोक्न अधिवक्ता थापाको रिटका कारण कालोपत्रे नगरिएको तीन सय मीटर सबै यात्रुहरुको चासो हुन्छ ।
कर्णाली राजमार्गको विकल्पमा दैलेखबजार हुँदै माथिल्लो कर्णाली, सुदूरपश्चि आउजाउ गर्ने, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणस्थल, पञ्चकोशी तीर्थस्थल, प्राचीन दुल्लूमा पुग्नेहरु अचेल वर्षातको समयमा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती खेप्नुपर्दा सबैले सोध्छन् यति मात्र किन पिच नभएको ?
यो प्रश्नको जवाफ दिन स्थानीयलाई सकस भएको थियो, भन्नै परे खोई कुन्नी भनेर टार्थे । अलि बढी सोधीखोजी गर्ने यात्रुहरुलाई भन्नै पर्ने स्थितिको बेला जान्ने मान्छेको करामत भनेर अधिवक्ताले बाटो पिच गर्न रोेकेका छन् भनेर मन अमिलो बनाएर बास्तविकता बताउने गरेका थिए ।
अधिवक्ता थापासंग सोझै भन्न नसकेकाहरु उहाँले अरुको जग्गामा पोल गाड्दै आएको बिजुली बाल्नुभएको छ, टेलिफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ, अनि सार्वजनिक यातायात पनि चढ्नुहुन्छ तर अरुलाई किन अवरोध गर्नुभएको होला ? भनेर टिप्पणी गर्नेहरु पनि थिए । रिट खारेज भएको विषयमा अदालतको जनपक्षीय फैसला भनी सबैजसो स्थानीयहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
फैसला बारे प्रतिक्रिया माग्दा थापाले नेपालको संविधानको धारा २५ सम्पति अधिकार नागरिकलाई हुने, जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ र सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले सडकका लागि व्यक्तिको जग्गा राज्यले उपभोग गर्दा मुआब्जा अनिवार्य दिइनुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार मागदावी गरेको र रिट खारेज बारे अहिले प्रतिक्रिया नदिने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सडक विभाग, मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश सरकार, आयोजनाको दैलेख कार्यालय, दैलेखबजार–खोलीबजार खण्ड निर्माणको ठेक्का लिएको कन्काई मोतिदान कम्पनी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत ९ वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाई थापाले रिट दिनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्