दैलेख – बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिन मुलुकी अपराध सहिता ऐन संशोधन गर्न लागिएको विषयमा गैसस महासंघ नेपाल दैलेख शाखाले आपत्ति जनाएको छ । ऐन संशोधनको मस्यौदाको काम रोक्न महासंघले बुधबार दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको छ ।
गैसस महासंघ नेपाल दैलेख शाखाका अध्यक्ष डिलकुमारी चन्दको नेतृत्वमा गएको नागरिक समाजको अगुवाहरुको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रे मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा मस्याैदा नराेकिए सडक आन्दाेलन गर्ने अल्टिमेटम दिइएकाे छ । डुंगेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कलावती न्यौपाने पनि उपस्थिति थियो ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझे लगतै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैह्रेले बहुविवाहबाट जन्मेका बालबालिकाको हक अधिकारको सवालमा सरकारले ऐन संशोधनको प्रस्ताव तयार हुँदै गर्दा विरोध भएकोले सरकारले निकास निकाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
‘मुलुकी अपराध सहिंता ऐन २०७४’ को दफा १७५ ले बहुविवाह गर्ने पुरुष र कान्छी हुन आउने कसूरदारहरुलाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना हुने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कानूनले कान्छी श्रीमतीको विवाह दर्ता नहुने अर्थात वैवाहिक मान्यता नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘बहुविवाहबाट जन्मेका त्यस्ता बालबालिकाको जन्मदर्ता र बुबाआमाको पहिचान पाउन कानूनी जटिलता पैदा भएका भन्दै कानून मन्त्रालयले कानूनी अड्चन फुकाउन कान्छी श्रीमतीको विवाह दर्ता हुने व्यवस्था गर्न कानून मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा तयार गर्न लागेको’ भनी गरिएकाे बचाउ टिप्पणीप्रति महिला अधिकारकर्मीहरुले विराेध गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्