यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको विषय हो बहुविवाह सवाल । अब बहुविवाह गर्न पाइने कानूनको मस्यौदा तयार भयो भनेर मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा बेस्सरी हल्ला चलाइएको छ । बढी भ्यूज बटुल्न युटुब च्यानलहरुले अझ बढी हल्ला फैलाएका छन् । विषयको गहिराईमा नपुगेर ठूल्ठूला महिलावादी संस्था र राजनीतिक दलका महिला भ्रातृसंगठनहरुले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोस पोख्ने र सभा, छलफल, बैठकहरुमा चर्काे विरोध गरेको देखियो । यसको बास्ततविकता के हाे ? यसमा जाऔं ।
‘मुलुकी ऐन २०२०’ लागू हुँदासम्म अर्थात २०७५ साउन मसान्तसम्म कसैले बहुविवाह गरेमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था थियो । त्यसबेला बहुविवाह गरेर आउने कान्छी श्रीमतीको विवाह दर्ता हुन्थ्यो । अहिले प्रचलनमा रहेको ‘मुलुकी अपराध सहिंता २०७४’ को दफा १७५ ले चाहिं बहुविवाह गर्ने पुरुष र कान्छी हुन आउने कसूरदारहरुलाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना हुने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । याे कानूनले कान्छी श्रीमतीकाे विवाह दर्ता नहुने अर्थात वैवाहिक मान्यता नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘मुलुकी अपराध सहिंता २०७४’ समेत एकीकृत गरिएकाे ‘मुलुकी सहिंता ऐन’ भित्र ५ वटा ऐन २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको लागू भए । कानूनी विषयलाई सरलीकृत गर्न ल्याइएको ऐन बारे जानकारी गराउने वा यस बारे प्रचारप्रसार गराउने र सबै नागरिकलाई थाहा होस् भनेर करिब १ वर्षपछि मात्र लागू गरेको थियो । पहिले नै भनिए अनुसार २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भयो । २०७५ भदौ १ गतेपछि बहुविवाह गरेकाहरुकाे विवाह दर्ता गर्न पाउदैनन् ।
पहिले नै भएको बहुविवाह कुनै कारणले दर्ता गर्न छुटेका हकमा आधार प्रमाण भएमा अहिले पनि दर्ता गर्न मिल्छ । बहुविवाह भई २०७५ साउन मसान्तसम्म कुनै सन्तान जन्मेको र उसको जन्मदर्तामा आमाबुबाको नाम उल्लेख भएको अवस्था र सन्तान जन्मेका वा नजन्मेका भए पनि २०७५ भदौ १ गते अघि विवाह भएको थियो भन्ने सर्जिमिनबाट खुलेको हकमा पनि त्यसबेलाका बहुविवाहले बैवाहिक मान्यता पाउछन् ।
माथि चर्चा गरिएको कानूनी प्रक्रियाको कुरा २०७५ भदौ १ गतेपछि बहुविवाह भएकाहरुको हकमा कान्छी श्रीमतीको नाता कायम नरहने व्यवस्थाले बहुविवाहबाट जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्ता र बुबाआमाको पहिचान पाउन कानूनी जटिलता पैदा भएकाे छ । याे कानूनी अड्चन फुकाउन कान्छी श्रीमतीकाे विवाह दर्ता हुने व्यवस्था गर्न कानून मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा तयार गर्न लागेको हो । कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको होइन । बहुविवाह गर्नेहरुले कानूनी सजाय पाउने तर वैवाहिक मान्यता पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको मात्र हो ।
कान्छी श्रीमतीको विवाह दर्ता नहुने व्यवस्था गरिएपछि बहुविवाह रोकिएला भन्ने ध्येयले त्यसबेला कडा कानून ल्याइएको हाे तर बहुविवाह रोकिएन । बहुविवाह भइरहने तर कान्छी श्रीमतीको विवाह दर्ता नहुने व्यवस्थाले उनीहरुबाट सन्तानले जन्मदर्ता पाउन नसक्नेसम्मका विकराल समस्या पैदा भएको अवस्थापछि समस्याको समाधान बारे उपाय सुझाइएकाे हाे । बहुविवाहबा६ जन्मने बालबालिकाले सजाय पाइरहेकाे अहिलेकाे अवस्थाकाे निकास खाेज्न लागिएकाे हाे ।
आमाबुबाले बहुविवाह गरेको सजाय ती बालबालिकालाई दिइनु हुदैन । हरेक बालबालिकाले पहिचान सहित जन्मदर्ता पाउनुपर्ने बाल अधिकार महासन्धी १९८९, नेपालको संविधान र बालबालिका सम्वन्धी कानून २०७५ ले व्यववस्था गरेको छ । जन्मदर्ता पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक हक प्रत्याभूत गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व निर्वाह गर्न कानून मन्त्रालयले बहुविवाहबाट जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्ता गराइदिन मात्र कानून संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको हो ।
कसैले बहुविवाह गरेको अवस्थामा सन्तान जन्मेको वा बहुविवाहपछि गर्भ बसेमा कान्छी श्रीमतीले लोग्नेसँगको नाता कायम हुने व्यवस्था भएमा उनीहरुबाट जन्मेको सन्तानले जन्मदर्ता पाउछ, यसले आमाबुबाकाे पहिचान पाउछ । बहुविवाहबाट सन्तान जन्मेको वा बहुविवाहपछि गर्भ बसेमा कान्छी श्रीमतीले लोग्नेसँगको नाता कायम हुने व्यवस्थाले वैवाहिक मान्यता मान्यता पाएपछि बालबालिकाको जन्मदर्तापछि शिक्षा र पालनपोषणमा सघाउ पुग्नेछ ।
अधिकारको कुरा गर्ने महिला अधिकारकर्मीहरुले बालअधिकार सवाललाई बेवास्ता गर्न मिल्छ र ? बाल अधिकार महासन्धी, नेपालको संविधान र बालबालिका सम्वन्धी कानून २०७५ को पालना गर्न पर्दैन ? राज्यले तत्परता लिएको विषय अहिले अधिकारको सवाल उठाउने हलुका ढंग लिनु हुदैन । बहुविवाहबाट जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्ता पाउने प्रवन्धले हरेक बालबालिकाको असल भविष्यको आधार बन्छ, यसमा सबैले गम्भीर हुन जरुरी छ ।
(थापा प्राध्यापन र कानूनी व्यवसायी हुनुहुन्छ ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्