आठ पास नगरे सिफारिसै नपाउने

दैलेख  – २०८५ वैशाख १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सरकारी सुविधा पाउन, विव्यस, सामुदायिक वन वा स्थानीय तह वा माथिल्लो तहका निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन ८ कक्षा पास भएको हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । ‘अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन २०७५’ले अबको दुई वर्षपछि वडाबाट कुनै सिफारिस वा जुनसुकै सेवा लिन कम्तीमा ८ कक्षा पास भएको हुनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको छ ।

यो विषयमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले शिक्षक र सरोकारवालाहरुलाई सोमबार ‘अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन २०७५’बारे अभिमुखीकरण गरी यसमा बारे जानकारी गराएको हो । यसलाई कडाईका साथ लागू गराउन ऐन आएको १० वर्ष समय राखिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दैलेखका सूचना अधिकारी रतन बिष्टले प्रष्ट्याउनुभयो ।

ऐनले १३ वर्ष पुगेका बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा आधारभूत तह अर्थात कक्षा ८ को पढाई पूरा गरेको हुनुपर्ने, कुनै रोग वा अपांगता वा यस्तै विशेष कारणले विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेकाहरुलाई अनौपचारिक शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी सबै नागरिकहरुलाई आधारभूत तह निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वडा र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी बनाइएको छ ।

जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नमराज शाहीको अध्यक्षतामा भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दैलेखका कार्यालय प्रमुख रमेशबहादुर मल्लले निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार र सबै निकायले आधार तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा व्यवस्था गरिएको शिक्षा सम्वन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी उदृत गरिएको मौलिक हक प्रत्यायूती गराउन सरकारले २०७५ असोज २ गते यो ऐन संसदबाट पारित गरेको थियो । आधारहरु तयार गर्नुपर्ने भएकोले कानून बनेको १० वर्षपछि २०८५ वैशाख १ गतेदेखि लागू गर्ने समय तोकिएको छ ।

आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइपाई आइरहेका, रोजगारीमा जोडिएको वा विभिन्न पदमा नियुक्ति पाएका, निर्वाचित भएकाहरुको हकमा उनीको सुविधा कटौती नगरिने र पद नजाने ऐनमा प्रावधान राखिएको छ । २०८५ वैशाख १ गतेदेखि १३ वर्ष पुगेको सबै बालबालिकाले आधारभूत तह अनिवार्य पास गरिएको हुनुपर्ने कानूनले वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।