चाडबाडमा किन सल्बलाउछन् बिचौलिया?

दशैं नजिकिएसँगै देशभरि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि चर्को रूपमा हुन थालेको छ । बजारमा दाल, चामल, तरकारी, तेललगायतका दैनिक उपभोग्य र खाद्यान्न तथा लुगाकपडाको मूल्य निरन्तर अकासिएको छ । कतिपय व्यापारिक बिचौलियाले तिज र दसैँ तिहारको मौका छोपी आमउपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै अनावश्यक मूल्यवृद्धि गरेको पाइन्छ तर यसको नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रको प्रयास प्रभावहीन बनिरहेको छ । न त महँगी नियन्त्रण गर्न कुनै ठोस प्रयास भएको देखिन्छ न त बजारमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न उपयुक्त नियमन नै । यो सकारात्मक पक्ष होइन ।

हालै मात्र खुद्रा व्यापार सङ्घले लिएको तथ्याङ्कमा यतिखेर खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडालगायतका उपभोग्य वस्तुमा शतप्रतिशतदेखि करिब तीन सय प्रतिशतसम्म महँगी बढेको उल्लेख छ । विगतदेखि नै बिचौलियाले मुलुकको सम्पूर्ण बजार र अर्थतन्त्रलाई कब्जा गरी माफियातन्त्रको राज गर्दै छन् भन्ने गुनासो आइरहेको हो । बजारका कमिसनखोर र बिचौलियाले प्रशस्त फाइदा लिइरहेको र सर्वसाधारणले उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्य तिर्नु परिरहेको यो चिन्ताजनक अवस्थाप्रति सरकार क्रियाशील बन्नु पर्छ ।

विगतमा पनि मौका छोपेर कतिपय व्यापारिक बिचौलियाले उपभोग्य सामानको कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी गर्दै मूल्यमा चर्को वृद्धि गर्ने गरेका तमाम प्रमाण छन् । सरकार अस्थिर भएकै कारण ती तमाम प्रमाणप्रति सरकारी सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि आमनेपाली जनता ठुलो सङ्कटमा परेका छन् । सहर बजारमा मजदुरी गरेर बस्ने मानिस खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल तथा माछा मासु किनेर खान नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् तर ती गरिब, किसान र मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने वर्गका मानिसको आवाज कहीँ कतैबाट मुखरित हुन सकेको छैन । जनताको अभिभावक मानिएको सरकारले यसबारेमा चिन्तन–मनन गर्नु जरुरी छ ।

साना किसानले रातदिन मेहनत गरेर उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नमा आफूले लगानी गरे अनुसारको बजार भाउ पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् भने यता किसान र उपभोक्ताको बिचमा रहेका बिचौलियाले भने उत्पादित वस्तु सस्तोमा खरिद गरेर चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेको अवस्था छ । यो अन्तरविरोधको समस्याको समाधान नहुँदा आमउपभोक्ता चर्को मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकको भान्सादेखि उपभोग्य वस्तुमा दिन दुगुना र रात चौगुनाको दरले महँगी बढ्न थालेपछि जीवनयापन अत्यन्त कष्टकर बनिरहेको छ । दुई प्रमुख दलको बलियो सरकार भएको अवस्थामा यसबारेमा सरकार अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

राज्यसंयन्त्रको कमजोरीको फाइदा उठाएर केही कमिसनखोर र माफियाले बजारमा एक छत्र कब्जा गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन् । बजारमा तिनै ठुला कमिसनखोर, माफिया र व्यापारीको मनोमालिन्य बढ्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ । यसका पछाडिको मुख्य कारक तत्वमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुनु पनि हो । यस्तो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म मुलुकका सारा समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छन् ।

राजनीतिक दल र नेताले बिचौलिया, कमिसनखोर र ठुला व्यापारीलाई चन्दाको स्रोतका रूपमा प्रयोग गरेका कारणले हाल उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चरम वृद्धि भएको बताइन्छ । बिचौलिया, कमिसनखोर र ठुला व्यापारीसँग चन्दा लिएपछि उनीहरूकै योजना र हित अनुसारका नीति, नियम र काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यसो हो भने त्यस्ता नेता आमजनताका नजरमा अपराधी ठहरिने छन् । यसतर्फ दलहरू र सरकार अत्यन्तै सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आफ्नो देशको कृषि उत्पादनलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ । हाम्रा खेतबारी बर्सेनि बाँझा बन्दै गइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रबाट मानिसहरू पलायन हुने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा युवाले आफ्नो सुरक्षित भविष्य देख्न सकिरहेका छैनन् । कृषि क्षेत्र अझै पनि पूर्णतः व्यावसायिक र रोजगारपूर्ण बन्न सकेको छैन । कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा न नागरिकको आकर्षण देखिन्छ न त सरकारको आवश्यक पहल नै । चर्को मूल्यवृद्धिको एउटा कारण यो पनि हो । कृषि क्षेत्रलाई पूर्णतः व्यावसायिक र रोजगारपूर्ण बनाउने र युवालाई स्वदेशमै टिकाउने योजना नल्याएसम्म यो क्षेत्रप्रति विकर्षण र वितृष्णा कायमै रहिरहने छ । यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ ।

देश विकास र उत्पादनको मुख्य श्रमशक्ति मानिएको युवा जगत् दिनहुँ ठुलो सङ्ख्यामा बिदेसिँदै गएपछि हाम्रो कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ । आफ्नो उत्पादन घट्दै गएपछि हामी आयातमुखी बन्दै गएका छौँ । यो अर्को चिन्ताको विषय हो । देशलाई उत्पादनमुखी बनाउन र युवालाई स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा जगाउन नसक्दा समस्या थपिँदै गएका छन् । कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाउने र आधुनिकीकरण गर्ने कुरा केवल नारामा मात्र सीमित भएका छन् । अब सरकारले आफ्ना नारालाई कार्यान्वयनमा बदल्न सक्नु पर्छ ।

आफ्नो देशमा कुन वस्तुको कति खपत हुने हो त्यसको लगत लिई कुन स्थानमा केको उत्पादन कति मात्रमा गर्ने, त्यसको बजारको समेत व्यवस्था गरी बढी भएको उत्पादनलाई स्टोरेज गर्ने र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाउने काम सरकारको हो । सरकार यो जिम्मेबारीबाट टाढा रहन मिल्दैन । महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले उपयुक्त कदम नचाले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक स्थिति अत्यन्तै कष्टकर हुने देखिन्छ । करिब दुई तिहाइको यो सरकार बेलैमा गम्भीर र सचेत बन्नु पर्छ ।

संघीय संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले सरकारमा छन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र दिगो विकासको सङ्कल्पसहित ठुला दलको सरकार बनेपछि आमजनतामा आशाको सञ्चार भएको छ । त्यसैले दुई प्रमुख दलको बलियो सरकार भएकोे अवस्थामा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकाय अझ सक्रिय हुनु पर्छ । मूल्यवृद्धितर्फ पर्याप्त ध्यान दिने, उपभोग्य सामानको गुणस्तरको जाँचपडताल गर्ने पहलकदमी आवश्यक छ ।

दुई तीन वर्षमा हाम्रो मुलुकले चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु प¥यो । तमाम खालका अराजकता र विसङ्गति बढे । फलस्वरूप आमजनतामा चरम निराशा र आक्रोश दुवै पलाए । नयाँ सरकार बनेपछि जनतामा केही आशा पलाएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणले विगतका ती चरम निराशा र आक्रोशलाई आशा र खुसीमा बदल्नै पर्छ । जनताको मनमा नयाँ सरकारको सुखद अनुभूति बढाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

सरकार नागरिकको अभिभावक हो । अभिभावकीय भूमिका असजिलो अवस्थामा चाहिन्छ । व्यापारीले सिर्जना गर्ने कृत्रिम अभाव र अनावश्यक मूल्यवृद्धि रोक्न सरकार र राज्यका निकायको दायित्व हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ चर्को रूपमा बढ्न नदिन सरकारको नियमन, हस्तक्षेप र नीतिनिर्माण जरुरी छ । लोककल्याणकारी सरकारको उद्देश्य धनी र गरिबबिचको दुरी कम गरी समाजलाई हर दृष्टिकोणबाट समृद्ध बनाउनु हो । महँगी नियन्त्रणमा सरकार कठोर बन्न सक्नु पर्छ । आमनागरिकको चुलो नै नबल्ने अवस्था आउन लागेको बेला सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नु जरुरी देखिन्छ । उत्पादक कृषक र आमजनता सधैँ मर्कामा परिरहने र बिचौलियाचाहिँ मालामाल भइरहने प्रचलन अब नियन्त्रण हुनै पर्छ ।

पछिल्ला महिनामा उच्च दरले भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गराउनेलाई कारबाही गर्ने, मूल्य नियमनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने, अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिने, उपभोग्य वस्तुको मौज्दात र वितरणमा निगरानी गर्ने, उपभोग्य सामानको कार्टेलिङ, सिन्डीकेट र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनुपर्दछ । यसो हुन सके मात्र नेपाली जनताले आनन्दको सास फेर्न र राहतको महसुस गर्न पाउने छन् ।