महिला हिंसा र सम्वेदनशीलता

डोमनिकन गणराज्यमा एकै परिवारका ३ दिदीबहिनी हत्यासँग यो दिवसको प्रसंग चर्चा गरिन्छ । मिरावल परिवारमा जन्मेका ती ३ दिदिबहिनीहरु राजनैतिक कार्यकर्ता थिए । जसलाई लैंगिक आधारमा हुने दिवस हिंसाको प्रतिरुप मानिन्छ । सन् १९२४ मा पेटिया, सन् १९२७ मा मिनर्भा र १९३५ मा मारियाको जन्म भएको थियो । यी तीन जना दिदीबहिनीहरु आफ्नो मूलुकमा शिक्षित र सचेत महिला रुपमा परिचित थिए । त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० नोभेम्बर २५ मा राजनितिक महिला कार्यकर्ता भएकै कारण उनीहरुको निर्मम हत्या गरिएको थियो ।

तीन दिदीबहिनीहरुको सामुहिक हत्याले उनीहरुका समर्थक, अनुयायीहरु चुप लागेर बस्न सकेनन् र त्यसका घटनाको विरुद्ध आन्दोलनमा लागे । शोकलाई शक्तिमा बदल्ने प्रण गर्दै आन्दोलनलाई सशक्त बनाए । फलस्वरुप डोमिनीकन सरकारले नोभेम्बर २५ लाई महिला विरुद्ध हिंसा दिवसको रुपमा मनाउन शुरु ग¥यो । विस्तारै यसको प्रभाव अन्य देशहरुमा पर्न गई संयुक्त राष्ट्र संघको १९९९ डिसेम्वर १७ मा वसेको महासभाले उक्त दिवसलाई महिला हिंसा विरुद्ध हुने अन्तरराष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय ग¥यो ।

सन् २००० देखि नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसा विरुद्ध हुने अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा विश्व भरी मनाउन थालियो । नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसा उन्मूलन दिवसको नाम दिइयो । यो क्रमपछि हरेक वर्ष नोभेम्वर २५ देखि डिसेम्वर १० सम्म चल्ने गरेको १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानलाई महिला माथि हुने हिंसा विरुद्धको अभियानको रुपमा मनाउने परम्परासंग जोडिएको छ । खास गरी महिला हिंसा उन्मूलन दिवसदेखि डिसेम्बर १० तारिकको दिन मनाइने विश्व मानव अधिकार दिवससम्मका १६ दिनलाई महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान भनिएको हो ।

नेपालको कुल जनसंख्याको आधा आधा संख्या महिलाले ढाकेका छन् । कुलजनसंख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी सख्या भएता पनि राज्य संरचनाका सबै क्षेत्र तथा तहहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून रहेको छ । पितृ सतात्मक सामाजिक संरचनाले गर्दा देशको राजनतीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक एवम् अन्य क्षेत्रमा असमानता तथा भेदभावको शिकार बन्नुपरेको कुरा नेपाली समाजको तीतो यथार्थ हो । महिला विरुद्धको भेदभाव सामाजिक तथा साँस्कृतिक वातावरणमा भइरहनु एउटा दुर्लभ पक्ष हो । तर राज्य नियन्त्रित निकाय वा संरचनामा भेदभाव कायम रहनु दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भई विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धी र सझौतामा सहमती जनाई हस्ताक्षर गरेता पनि राष्ट्रिय विकास तथा राजनितिक क्षेत्रमा समेत लैगिंक सम्वेदनसिल प्रतिनिधित्व भएको देखिदैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिला अधिकारको विषयहरुलाई मौलिक हकको रुपमा लिएको पाईन्छ । यी मौलिक हक भित्र महिला हकको छुट्टै व्यबस्था गरी तपशिल बमोजिम कानूनी व्यबस्था रहेको छ ।
(१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्यकुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।

यी ब्यवस्थाहरुको उचित कार्यान्यवनको अभावमा महिला र पुरुषबीच समता र समानताको अवस्था कायम हुन नसकी समस्या यथावत् रहेको पाइन्छ । यतिखेर हामी संघीय लोकतान्त्रिक नेपाललाई संस्थागत गरी स्थायित्व दिने क्रममा छौ‌ं । यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरु क्रियाशिल रहेको अवस्था छ । राजनीतिक वृतमा सबैको समावेशीकरणको मुद्दाहरु छायामा परेको छ । यस क्रममा नेपाली समाजमा रहेको क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, लैंगिक तथा अन्य सामाजिक भेदभावलाई हटाई समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विषयमा हामीलाई विगतको भन्दा बढी दृढ र एकरुपताका साथ अगाडि वढ्नु अनिवार्य देखिन्छ ।

विशेषगरी महिलाका सवालमा राज्यले अनुमोदन गरेका नीति र व्यबस्थाहरुलाई व्यबहारमा लागु गर्न अति आवश्यक छ । २०६२/०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि भएको कानुनको संसोधनले लैंगिक विभेदका विभिन्न कानूनी ब्यबस्था खारेज गर्न पुग्यो । परिणाम पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा २०६३ जेठ १७ गते संकल्प प्रस्तावबाट राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरुमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चितता गराउन २०६३ अन्तरिम संविधानमा लेखियो । २०६४ को पहिलो संविधानसभा गठन हुँदा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

२०६३ अन्तरिम संविधानमा भएको व्यबस्था पश्चात नेपालको संविधान २०७२ मा अझै परस्कृत रुपमा राखिएको छ । नीतिगत व्यवस्था हुनुको परिणाम २०६४ मा गठन भएको पहिलो संविधान सभामा ६०१ जना सभासद् मध्ये १९७ जना महिला र २०७० सालको दोश्रो संविधानसभामा १७४ जना महिला सभासद् बन्न पाए । २०७२ असोज ३ गते नेपालका तत्कालिन राष्ट्रपति रामबरण यादवबाट घोषित नेपालको संविधानले महिलालाई थप अधिकार र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरेको छ ।

विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको नोपलको संविधान २०७२ मा राट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संसदको सभामुख वा उपसभामुख, पालिकाहरुमा पालिका प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कुनै एक महिला हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । महिलाको समविकास सहित राज्यका नीति निर्माण तहमा अर्थपूर्ण समावेशीकरण गराउनका लागि वाध्यकारी नीति बनाइएको हो तर पछिल्लो समय रामजनीतिक अस्थिरताले सत्ता गठनबन्धन गर्दा चाहिँ फरक फरक दलको उम्मेदवार हँदा एउटै लिंगको अर्थात पुरुषपुरुष हुनसक्छन् भन्ने अर्थमा कुनैकुनै बेला महिला सहभागिता छुटेको अवस्था छ । सत्ता साझेदारहरुले पनि महिला पुरुष उम्मेदवार खडा गर्नुपर्नेमा इमानको अभाव रह्यो ।

फेरि लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भ जोडौं । यो वर्ष नेपालले अभियानको नारा ‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौं, लैगिंक हिंसा अन्त्य गरौं’ नारा तय गरिएको छ । सुरुसुरुमा महिला माथि मात्र हिंसा हुन्छ भन्ने धारणाले महिला हिंसा विरुद्धको अभियान भनिएकोमा पछिल्लो समयमा पुरुष माथि पनि हिंसा भएको हुन्छ भन्ने सिकाई, अनुभवले लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान नाम दिइएको छ, तथापि नेपालको सन्दर्भमा महिलाहरुलाई बढी पीडित भएका अवस्था छ । राज्यको नीति, नियम र सामाजिक परिवेशले महिला माथि हुने हिंसा रोकथाममा बढ्ता सम्वेदनशीलता जरुरी छ ।