लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनउत्तरदायित्व

२०५८ जेठ १९ गते दरबार घटनामा राजा बीरेन्द्रको वंशनास भएपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको शासनशैली दमनकारी भएपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकाे विजाराेपणा भएकाे हाे । २०५९ असोज १८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई अपदस्त गरेपछि ज्ञानेन्द्रको शासन सञ्चालन तवरतरिका लक्षित गर्दै सात राजनीतिक दलहरुले प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन थाले । मात्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्रीले सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै २०६० मा फेरि शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनाइए एक वर्षपछि २०६१ माघ १९ मा शेरबहादुर देउबालाई दोश्रो पटक अपदस्त गर्दैै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष आफै बनेर राजाले राजनीतिक दलहरु माथि प्रतिवन्द लगाए । राजा आफै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनेर प्रत्यक्ष शासन सत्ता सञ्चालन गर्न थालेपछि आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन त्यसबेला भूमिगत नेकपा माओवादीलाई समेत आन्दोलनमा थप्न २०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा सात दल नेकपा माओवादीबीच १२ बुदे सहमती भयो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने, राजतन्त्र हटाउने लगायतका सर्तमा मओवादी पनि आन्दोलनमा सहभागी हुने सहमती भयो । यसलाई लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन भनियो ।

योजनावद्ध, दवावपूर्ण र सशक्त प्रदर्शन गर्न २०६२ चैत २४ गतेदेखि सुरु भएको जनआन्दोलन जोडदार बनेको थियो, आन्दोलनको प्रभावले गलेका राजाले २०६३ वैशाख ८ गते सात दलबाट प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे आन्दोलनरत दलहरुले राजा नै स्वीकार नसकिने सर्त तेस्र्याएपछि दलहरुको आग्रह अनुरुप २०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठ ९ गते विगठन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना, राजकीय शासन त्याग्ने घोषणापछि नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको मानिन्छ । तेश्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, राजाले पुनस्र्थापना गरेको संसदले २०६३ जेठ ४ गते राजपरिवारको नामबाट राखिएका निकायहरुको नाम बदल्ने, राष्ट्राध्यक्ष पनि प्रधानन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई घोषणा गरियो । राजाको अधिकार खोसेर २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । राजसंस्था राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा संविधानसभाको पहिलो वैठकबाट मतदान हुने भनी अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो ।

जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने संविधानसभा निर्वाचन २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न भयो । संविधानसभाको पहिलो वैठक २०६५ जेष्ठ १५ गते बस्यो, त्यो बैठकले पहिलो निर्णय नै राजा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा मतदान भयो । त्यसबेला पहिलो संविधानसभाका ६०१ सदस्य मध्ये ५९७ जनाले जना राजा नराख्ने भन्ने मतदान गरे, राप्रपाका ४ जना सभासदले मात्र राजा राख्नुपर्ने भनी मतदान गरेपछि बहुमतबाट राजा नरहने मतदान भएकोले औपचारिक रुपमा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य घोषणा गरिएको थियो । संविधानसभाले दुई वर्षमा संविधान तयार गरिसक्ने लक्ष्य रहेकोमा पटक पटक गरी संविधानसभाको म्याद थप्दै २०६९ जेठ १४ मा संविधान नबनाई संविधानसभाका विगठन भयो । २०७० मंसिरमा भएको संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले अघिल्लो ंसंविधानसभाले गरेको कामलाई स्वामित्व लिंदै २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्‍यो ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनले ३८ वर्ष लामो राजतन्त्र हटाएर जनता नै राष्ट्राध्यक्ष हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले शासन व्यवस्थामा महिला, दलित, जनजाति लयायत विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समावेशीकरण बनाएको छ । राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो। त्यसपछिको संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा ग¥यो। वि.सं. २०७३ साल कात्तिक १२ गते श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवं देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुनुभयो । तेस्रो राष्ट्राध्यक्षको रूपमा श्री रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनु भयो । वि.सं. २०७९ साल फागुन २९ गतेदेखि उहाँ नेपालको सम्माननीय राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकको रुपमा स्थापित गरेको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले शासन व्यवस्थामा महिला, दलित, जनजाति लयायत विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समावेशीकरण बनाएको छ । जुन भावना र मर्मका साथ परिवर्तनमा विभिन्न पेशा, व्यवसायी र जाति, वर्ग, क्षेत्रले साथसहयोग र समर्थन थियो अपेक्षा अनुसार देशमा शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचैत तथा विकासमा गति लिनुपर्दथ्यो त्यस अनुसार काम नभएको देखेर नागरिकहरुको निरासा, असन्तुष्टी छाएको छ । राजनीतिक जोडघटाउ र कुण्ठाले संविधान प्राप्त उपलब्धीहरुमा धावा बोल्ने काम भइरहेको छ । खासगरी राजीतिक स्थिरताका लागि समावेशीकरण हटाउने कुचेष्टा पनि हुने गरेको छ । शासनशैलीमा कमीकमजोरी हुनसक्छ तर प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्न आजको आवश्यकता छ । देशमा शासन व्यवस्था सञ्चालकहरुले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । आम नागरिकहरुको जीवनस्तर उठाउन नीति कार्यक्रमहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनउत्तरदायी कार्यशैली बनाउन सबै जुटौं । लोकतन्त्रको शोभा र गरिमा पनि यसैमा हुनेछ ।