न्याय पाउन प्रक्रिया र धैर्यता जरुरी : श्रेस्तेदार मल्ल

दैलेख – दैलेख जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव बीरेन्द्रबहादुर मल्लले पीडितको न्यायको निम्ति राज्य संयन्त्र तयार रहेको बताउनुभएको छ । महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)ले विहीबार दैलेख सदरमुकाममा आयोजना गरेको हिंसामा परेका महिला र बालबालिकाका लागि उपयुक्त सेवाको स्थापना र सुदृढीकरण विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले सो विचार राख्नुभएको हो ।

लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानकै अवसरमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा श्रेस्तेदार उपसचिव मल्लले अदालत र अर्धन्यायिक निकायहरु समेतले पीडितहरु मध्ये पनि महिलाहरुको न्यायमा सवालमा सम्वेदनशील रहेको तर न्याय पाउन पीडितहरुले प्रमाण संकलन तथा न्याय प्रक्रियामा सघाउने र धैर्यता जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा दैलेखका प्रहरी इञ्चार्ज प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सुनिल दाहालले यौनजन्य घटनाहरुमा समुदायले पीडितलाई नै दोषी देख्ने गरेको, समाजका अगुवा भनिएका र प्रभावमा रहेकाहरु समेतले पीडकलाई जोगाउने गरेका अवस्थामा अधिकारकर्मीहरुले प्रभावकारी पैरबी जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

‘छ महिनाको गर्भवती किशोरीलाई छलफलमा राखेर मिल्न बाध्य पार्न खोज्ने समाजका अगुवाह हामी मिल्यौं भने अरुको टाउको किन दुख्यो भनेर प्रश्न गर्छन्, यस्ता अगुवाहरुले समाज कता जैजाँदैछन् ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । ‘अगुवाहरुले न्याय मर्न दिनुहुदैन, राज्य संयन्त्रलाई पीडितको न्यायको निम्ति हो तर समाजबाट पनि सहयोग चाहिन्छ’ डीएसपी दाहालले भन्नुभयो ।

दैलेख अस्पतालका एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी)का इञ्चार्ज डा. मनोज बिश्वकर्माले पीडितहरुको उपचार र न्यायिक कामलाई समेत सघाउदै आएको ओसीएमसीले हिंसा न्यूनीकरणमा योगदान गरिरहेको बताउनुभयो । श्रीमान वा परिवारजनबाट समेत गम्भीर कुटपिट गरेको बेला समेत पीडितले मुद्दा दिन चाहँदैनन् डा. बिश्वकर्माले भन्नुभयो ।

छलफल कार्यक्रममा ‘महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)’का अधिवक्ताद्वय गीता कोइराला र दिपेश श्रेष्ठले लैंगि हिंसामा परेका महिलाहरुको न्यायको निम्ति कानूनी व्यवस्था, पुनस्र्थापना सवाल, न्यायिक प्रक्रिया लगायत विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

त्यसबखत सहभागीहरुले प्रक्रियामुखी न्यायिक प्रणाली, न्यायिक निकायमा भएकाहरुले बेलाबेला गर्ने व्यवहार, सामाजिक संरचना, पुरातन मान्यता, कुलचन, कुरीति लगायतका लैंगिक विभेदका स्वरुप स्थानीय सवाल विषयमा समस्या दर्शाएका थिए ।