दैलेख – राष्ट्रियसभाका साँसद सावित्री मल्लले नागरिकहरुको अधिकार प्रत्याभूती गराउन स्थानीय सरकारको सक्रियता जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । एईआईएनको सहयोग तथा इन्सेक, गैसस महासंघ, युवा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको समन्वय र ग्रामीणमुखी युवा अभियान (रोयम) नेपालको आयोजनामा युवा मानव अधिकार रक्षक, जनप्रतिनिधि र सराेकारवालाबीच मंगलबार दैलेखमा भएकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
नगरपालिकामा उपमेयर र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष संयोजक रहेको न्यायिक समितिको प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न, स्थानीय तहले नीति योजना र बजेट बिनियोजनमा आवश्यकता आधारमा छनौट गर्न, लक्षित वर्गका बजेट कार्यक्रम बनाउन, योजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख केशव शाहीले स्थानीय सरकार उदार हुनुपर्ने र अधिकार माग्ने पक्षहरुको क्रियाशीलता आवश्यकता दर्शाउनुभयो । आठबीस नगरपालिकाका मेयर तर्कबहादुर बडुवालले विछडिएको क्षेत्रमा राज्यका निकायहरुले पक्षपात गरिरहेका दुखेसो पोख्नुभयो ।
डुंगेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुन्दरकुमार केसीले युवा लगनशीलता र तत्परताले अवसरहरु प्राप्त हुने बताउनुभयो । त्यसबखत गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बीसीले अधिकार अभिमुखीकरण गर्नेहरुले नागरिकहरुलाई कर्तव्य पालनाको शिक्षा पनि दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
गैसस महासंघका अध्यक्ष डिलकुमारी चन्दको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि अमर सुनारले मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा सवाल तथा पैरबी रणनीति विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको रोयम नेपालका परियोजना संयोजक सन्तोष बिकले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय सरकारहरूले आगामी बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरुमा सम्बोधन गर्ने ५ बुदे प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मानव अधिकार प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, मानवअधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटनाहरु अभिलेखीकण गर्ने, मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा लगायतका सवालहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
रोयम नेपालले मानव अधिकार शिक्षा प्रवद्र्धन र युवा अधिकारको पैरबी गर्न एईआईएनको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सन् २०२४ जनवरी देखि २०२६ डिसेम्बरसम्म तीन वर्षका लागि मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय अभियान एकता परियोजना सञ्चालन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्