
दैलेख – बालविवाह गरेका महिलाहरुलाई उमेर पुगेपछि पनि श्रीमानको घरबाट नागरिकता बनाउन र कतिपय बेला बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउन कठिनाई भइरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । सोसेक नेपालले ‘सशक्त महिला समृद्ध नेपाल’ परियोजनाले आयोजना गरेको प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा यो कुरा उठेको हो ।
१६–१७ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकाहरुलाई बालविवाह गरेकाहरुको नागरिकता बन्दैन भनेर स्थानीय सरकारले रोक्ने उमेर पुगेपछि घरपरिबारबाट असहयोगले नागरिकता बनाउन र बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउन कठिनाई भइरहेको सेवाग्राहीले समस्या दर्शाए ।
नागरिकता र जन्मदर्ता समस्याको अलवा महिलाहरु माथि भइरहेको छाउपडी प्रथा, बहुविवाह लगायतका लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद, असमानता जस्ता सामाजिक समस्या समाधान गर्न राज्यका निकायहरुले हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाले आग्रह गरेका थिए ।
नारायण नगरपालिकाका मेयर लोमन शर्मा, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख द्रोणदत्त पौडेल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर केसी, प्रहरी निरीक्षक लालबहादुर लगायतले नागरिक समाजसंगको सहकार्यमा सामाजिक समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
दैलेखको नारायण नगरपालिका, दुल्लू नगरपालिका, भैरबी र महाबु गाउँपालिका, कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको ठूली भेरी नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकामा ‘सशक्त महिला समृद्ध नेपाल’ परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ सोसेकले जनाएको छ ।
यूएनएफपीए, युनिसेफ, युएन वमन, आईएलओको साझेदारीमा ती क्षेत्रहरुमा सोसेक नेपालले ‘सशक्त महिला समृद्ध नेपाल’ (ईडब्लुपीएन) परियोजना चलेको छ । महिला र पुरुष तथा किशोरकिशोरीहरुको सहभागितामा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, बहुक्षेत्रगत प्रतिकार्र्यको सुदृढीकरण, नीतिगत संवाद र पैरवी गर्ने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्