सुर्खेत – दलित समुदायको अधिकार र विकासका लागि प्रस्तावित ‘दलितको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि बीरेन्द्रनगरमा छलफल गरिएको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा विधेयकका प्रावधान, कार्यान्वयनका चुनौती र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे सरोकारवालाले धारणा राखेका छन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री सिता बादीले संविधानको धारा ४० मा सुनिश्चित दलित समुदायका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संविधान जारी भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयक निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
प्रस्तावित विधेयकमा दलित विकास प्राधिकरण गठन, राज्यका निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने, परम्परागत कला तथा सीपको संरक्षण र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने विषय समेटिएका छन् । मन्त्री बादीले दलित समुदायले मागेको अधिकार दया नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको न्याय र सम्मान भएको बताउनुभयो । कानुनसँगै सोच, व्यवहार र संस्कारमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्लले विधेयकले दलित समुदायको अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार प्रदान गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी दलित समुदायका अगुवा, अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले विधेयकलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
प्राप्त सुझावलाई समीक्षा गरी विधेयकमा समेट्न सकिने विषयलाई कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाउने मन्त्री बादीले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो । कार्यक्रमको समन्वय तथा सहजीकरण सामाजिक विकास मन्त्रालय र दलित महिला संघ (फेडो) ले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्