जाजरकोट – रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पकाले १५७ जनाको ज्यान लिएको आज एक वर्ष पुग्यो । भूकम्पले जाजरकोटमा ४८ हजार ५ सय १६, रुकुम पश्चिममा ३४ हजार ९ सय ९७ र सल्यानमा ४ हजार ४ सय ७ परिवारको घरबास क्षति पुगेर पाटामा पुर्याइदियो । भूकम्पले बढी क्षति पुगेका यी तीन जिल्लामा मात्र ४ सय विद्यालय, ५० स्वास्थ्यचौकी, २० प्रहरीचौकी र विभिन्न २३ सरकारी कार्यालयका भवनमा पनि क्षति पुग्यो ।
भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाहरु जाजरकोटमा १०१ र रुकुम पश्चिममा ५६ जना थिए । भूकम्पको कारण घर क्षति भएपछि त्रिपालमा बसेका ४३ जनाको चिसोले कठ्यांग्रिएर मरे । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाजरकोटका ७ र रुकुम पश्चिमका ५ जनाले बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाए, १९ जना घाइते बने । अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ दिनुपर्नेमा पहिलो किस्ता नै वितरण गरिएको छैन । यो अवस्थामा राज्यले पुनस्र्थापनाका काम गर्न नसकेको भूकम्प प्रभावितहरुको गुनासो रहेको पत्रकार टीका बिश्वकर्माको भनाई छ ।
जाजरकोटमा ४८ हजार ५ सय १६ लाभग्राहीमध्ये ४० हजार ४१ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माणका लागि २५ हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् भने ८ हजार ४ सय ७५ ले पहिलो किस्ताको रकम पाउन बाँकी छ । रुकुम पश्चिमका ३२ हजार ९ सय ९६ ले पहिलो किस्ता पाए भने २ हजार १ परिवार अझै पर्खाइमा छन् । सल्यानका ४ हजार ४ सय ७ परिवारमध्ये २ हजार ७ सय २५ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएका छन् । या अवस्थामा कसरी नागरिकले चित्त बुझाउन सक्छन् ? गैसस महासंघका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीको प्रश्न छ ।
सरकारले गत जेठदेखि २५ हजारका दरले दोस्रो किस्ताबापतको रकम वितरण सुरु गरेको थियो । त्यसमध्ये जाजरकोटमा ६ हजार ६ सय ६३ र रुकुम पश्चिममा १६ हजारले मात्र दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाएका छन् । सल्यानमा भने दोस्रो किस्ता बाँड्ने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । विपदको प्रतिकार्य योजना नहुनु, प्राप्त सहयोगलाई व्यवस्थित लगत नहुनु, राहत तथा पुनरस्र्थापना सहयोगलाई न्यायोचित वितरण नहुनु, पुनर्निर्माणको काम हुन नसकेको नागरिक समाजको असन्तुष्टी छ ।
एक वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका काम भइसक्नुपर्ने हो तर राज्यको निरहताले अस्थायी आवास निर्माणकै काम अलपत्र परेको यी तथ्यहरुले राज्यको तर्फबाट लाचारीपन देखियो । पुनर्निर्माणको लागि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको श्रोतहरु जुटाउन राजनीतिक बल बल नसकेको र स्थानीय सरकारहरुको निरहताले पनि यी कामहरुमा ढिलाई र सबैजसो कामहरु अलमलमा परेका आफूहरुले देखेको अधिकारकर्मी सोसेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक हिरासिंह थापाको टिप्पणी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्