दैलेख – संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय सरकारलाई साधन श्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । एकैथलोबाट व्यवस्थित रुपमा कामहरु सम्पादन गर्न सजिलोको लागि पालिकाहरुलाई भवन निर्माणका लागि संघ सरकारले बजेट पनि दिने गरेको छ ।
नौमूले गाउँपालिकाको भवन बनाउन प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । २०८१ भदौ २० गते संघीय सरकारकाे मन्त्री परिषदले नौमूले गाउँपालिका-५ गजमालीमा प्रकाशसकीय भवन निर्माणका लागि जग्गाप्राप्तीको स्वीकृत गरे अनुसार प्रारम्भिक कार्य हुँदै मुअब्जा निर्धारणको चरणमा पुगेको छ ।
भवन निर्माण प्रक्रियाका लागि नौमूले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दमन दाहालले असार १३ गते प्रारम्भिक कार्य प्रतिवेदन बुझाए लगतै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भवन बनाउने भनिएको ठाउँ र सम्भाव्यता विषयमा असार २६ गते स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन भएको छ ।
प्रक्रिया चलिरहेको बेला साउन ६ गते नौमूले गाउँपालिका-१ तोली तर्फ इलाका प्रहरी कार्यालय नजिकको पालिकाको भवन निर्माण गर्न निशुल्क जग्गा दिन्छौं भनी निवेदन दिएपछिको उत्पन्न समस्याको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो विषयमा आइतबार सर्वदलीय बैठक बस्यो ।
सबै आधार तयार भएपछि नौमूले गाउँपालिका-५ गजमालीमा प्रकाशसकीय भवन निर्माणका लागि जग्गाप्राप्तीको लागि प्रशासनले मुअब्जा निर्धारण समितिकाबाट जग्गााको मूल्य निर्धारण गर्ने चरणमा पुगेकै बेला निशुल्क जग्गा दिन्छौं भन्ने निवेदनले छलफलको चरणमा गएको हो ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य सीताकुमारी राना, पूर्वसाँसद रबीन्द्र शर्मा, काँग्रेसका जिल्ला सभापति मणिराम रेग्मी, माओवादी केन्द्रका जिल्ला इञ्चार्ज प्रेम कटुवाल, नेकपा एसका जिल्ला अध्यक्ष मायाराम रेग्मी, रास्वपाका मीत्र प्याकुरेल, राप्रपाका रणबहादुर सिंह समेतको उपस्थिति थियो ।
नौमूले गाउँपालिका अध्यक्ष छबिराम सुबेदी, उपाध्यक्ष गंगबहादुर शाही, नौमूले गाउँपालिकाका ८ मध्ये ६ वटा वडाध्यक्ष, गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष भदे बुढामगर समेत सहभागी बैठकमा राजनीतिक दलको जिल्ला नेतृत्वले प्रक्रिया अगाडि बढेकै ठाउँमा भवन बनाइनुपर्ने सुझाव दिए ।
जग्गा अधिग्रहण गरी भवन बनाउने चरणसम्म पुगिसकेको भएकोले गजमालीकै जग्गा लिने विषयमा नौमूले गाउँपालिका स्तरका राजनीतिक दलहहरुमा एकमत भई र कार्यपालिकाबाट सर्वसम्मत निर्णय गराउन एक हप्ताको समय दिइएको पूर्वसाँसद रबीन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
नौमूले गाउँपालिकाको लिखित अनुरोध अनुसार करिब एक वर्ष अघि सरकारले जग्गा अधिग्रहण निर्णय गरी सकेको, त्यसपछि अगाडि नबढेको काम आफू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा आएपछि थालिएको र बिचमा निस्केको विवाद समाधान उन्मुख भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्