दैलेख – स्थानीय तहमा बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आयोजना तथा बाल अधिकारका लागि साझा अभियान र सेभ द चिल्ड्रेन कर्णाली प्रदेश कार्यालयको सहकार्यमा सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटका स्थानीय तहका बाल कल्याण अधिकारीका लागि शनिबारदेखि दुई दिने क्षमता विकास तालिम शुभारम्भ कार्यक्रममा उक्त विषय उठेकाे हाे ।
तालिमको शुभारम्भ कार्यक्रममा दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुले बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएकाले उनीहरूलाई सही मार्गदर्शन र संरक्षण दिन स्थानीय तहका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले प्रभावकारी रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म बालबालिकाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सेभ द चिल्ड्रेन कर्णाली प्रदेश कार्यालयका फिल्ड कार्यक्रम इञ्चार्ज रत्नराज ओझाले बाल अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । बालबालिकाका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, योजना र बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेटेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सकिने उहाँले धारणा राख्नुभयो । बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी आवश्यक सेवा र संरक्षणमा पहुँच पुर्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कर्णाली प्रदेश समन्वय अधिकारी डम्बर रोकायले बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा रहेका बाल कल्याण अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बाल संरक्षणका जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान, उद्धार, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहका संयन्त्रलाई थप व्यवस्थित र सक्रिय बनाउनुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
तालिम शुभारम्भ कार्यक्रममा बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेश समितिका सचिव राधा मल्लले बालबालिकासँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा उनीहरूको आवश्यकता र आवाजलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । बालविवाह, बालश्रम, हिंसा तथा अन्य जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउन परिवार, विद्यालय, समुदाय, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
बाल अधिकारकाे अनुगमन, स्थानीय बाल अधिकार समिति र बाल कल्याण अधिकारीको काम, कर्तव्य तथा अधिकार, बाल सुरक्षा नीति, अर्थपूर्ण बाल सहभागिता, प्रभावकारी बाल सहभागिता लगायतका विषयमा अधिकारकर्मी कान्ति खड्का, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कर्णाली प्रदेश समन्वय अधिकारी डम्बर रोकाय, बाल अधिकारका लागि साझा अभियानका कार्यक्रम संयाेजक टेकराज आचार्यले सहजीकरण गर्ने कार्यसूची रहेकाे छ ।
बालश्रम, पोषणमैत्री स्थानीय तह र बाल संरक्षण विषयमा सहभागीवीच तथा छलफल गरिने आयोजकले जनाएको छ । तालिममा जाजरकोट र सुर्खेतका २६ जना बाल कल्याण अधिकारीका अलवा दैलेख अस्पतालकाे एकीकृत संकट व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका महिला सेलका प्रतिनिधि र साेसेक नेपालकाे बाल हेल्पलाइनका प्रतिनिधिको सहभागिता छ । तालिमकै अवधिमा बाल अधिकार प्रवर्द्धन तथा कार्यान्वयन कार्ययाेजना बनाइने बताइएकाे छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्