दैलेख – गाउँठाउँका विवादहरु वडा र पालिका स्तरमा समाधान खोज्ने सामुदायिक प्रयास गति बढाइएको छ । समाजमा भइरहेका महिला माथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार, बालविवाह र बहुविवाह लगायतका सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा माफी मिनाह हुन सक्दैन । अपराधकाे फैसला अदालतले गर्दछ ।
समुदायमा हुने देवानी विवादहरु गाउँमै मेलमिलाप गराउने वा माफी मिनाह गरीगराई सामाजिक सदाचार अभिवृद्धि गर्ने र सरकारवादी हुनै ठूला अपराध घटनामा कडा कानूनी कारवाही गराउने अभ्यासले कानूनी शासनको प्रवद्र्धन र सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच बढाउन जागरण पैदा भएको छ ।
सामान्य विवादहरु समुदायमै मिलाउने अधिकार पाएको गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिका बढाउने र फौजदारी अपराधमा गलत गर्नेलाई कारवाही गराउन काममा महिला सशक्तिकरण मञ्च नेपाल सञ्चालन गरेको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाले सघाएको छ ।
यूएनडीपीको सहयोगमा गएको अप्रिलदेखि सुरु भएको ८ महिना लामो महिला र सीमान्तकृत समूहको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाले नारायण नगरपालिका र महाबु गाउँपालिकामा यी गतिविधिहरु सञ्चालन गरिएको मंगलबार दैलेख सदरमुकाममा परियोजना समीक्षा कार्यक्रममा बताइएको हो ।
परियोजनाले दुई वटै पालिकामा १५ वटा कानूनी सचेतना कार्यक्रम, १० वटा स्थानीय सरोकारवालासंग सम्वाद, कानूनी सहायता शिविर, न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, समुदाय स्तरमा लोकगीत प्रतियोगिता, अन्तरक्रिया, दिवस मनाउने देखि प्रदेशस्तरको अन्तरक्रिया क्रियालाप गरिएका महिला सशक्तिकरण मञ्चका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी जीसीले जानकारी दिनुभयो ।
परियोजना क्षेत्र अलवा सबैतिर सन्देश पुग्ने गरी न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाले रेडियो जिंगल, स्थानीय सम्वाद, स्वयमसेवक परिचालन गरिएको बताइएको छ । महिला सशक्तिकरण मञ्चका अध्यक्ष सुनिता चन्दको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नारायणका उपमेयर लप्ताकुमारी थापाले परियोजना छँदा गरिएका सबै गतिविधि गर्न नसके पनि मुख्य क्रियाकलाहरु निरन्तरता दिने बचन दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्