२०८१ चैत २७ , बुधबार (2025 Apr 9, Wednesday)

योजना धन्धा–व्यवसाय हुनुहुन्न : मुख्यमन्त्री कँडेल



दैलेख – कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्नो कार्यकालमा योजनाहरुका बिक्री–बट्टा हुन नदिने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको आयोजनामा दैलेख सदरमुकाममा भएको शासन, समन्वय र अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो ‘योजना कसैको धन्धा–व्यवसाय गर्ने थलो होइन, सम्बन्धित ठाउँको सेवाग्राहीको योजना हो ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो ‘योजनामा कमिसन खाने, अतिरिक्त शुल्क माग्ने हुनुहुदैन । तर भइरहेको छ भन्ने सुन्छु । मेरो कार्यकालमा यस्तो हुन दिन्न, योजनाको कुरा मात्र भएन कर्मचारीको सरुवा–बढुवा पनि आफ्नो योग्यता क्षमतामा विश्वास नभएर लेनदेन भइरहेको छ ।’ उहाँले आश्वासन दिनुभयो ‘कोही कसैले तिर्न वाध्य पारे म रोक्नेछु । तर भन्न चाहिँ आउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनोद शाहले सरकारले बनाएको नीति योजना तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरुको सहयोग आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले योजनामा दोहोरोपन हटाउन र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता अभिबृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार राज्यमन्त्री गमता बिक, कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य पूर्णबहादुर खत्री, जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख नमराज शाही, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नमराज जैसीले जिल्लाका विकास गतिविधि, सम्भावना, सवल पक्ष र चुनौतीका विषयमा आआफ्नो राय, सुझावहरु राख्नुभएको थियो ।

 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पालिकाहरु पठाएका योजनाहरु पर्दैनन्, पहुँचका आधारमा व्यक्ति तोकेर योजना पठाउने प्रदेश सरकारले गलत पद्धति बसालेको गुनासो गर्नुभयो । त्यसबखत दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास योजना वितरण गरेको पक्षपाती व्यवहार र आएका योजनामा अनियमितता बारे सवाल उठाउनुभयो ।

भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर थापाले योजना वितरणमा हुने गरेको पक्षपाती व्यवहार बारे दृष्टान्त सुनाउनुभयो ‘मुख्यमन्त्रीको पालिका बीरेन्द्रनगरमा २१ करोड ११ लाखका ८२ वटा योजना, आर्थिक मामिला मन्त्रीको गृह नगर बाफीकोटमा ४ करोड ८ लाखका २४ वटा योजना परेका तर डोल्पाको तिला गापामा ७ लाखको एउटा, सल्यानको कपुरकोटमा १० लाखको एउटा र दैलेखको भगवतीमाई गापामा १५ लाखको एउटा योजना परेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘यस्तो व्यवहारले कसरी असन्तुष्टी हुन्छ ?’

प्रकाशित मिति : २०८१ कात्तिक २६ गते सोमबार