छुटेको छैन छाउपडी प्रथा

हुम्ला – नेपालका ७७ जिल्लामा सबै भन्दा ढिला जिल्ला सदरमुकाममा यातायातको पहुच जोडिएको जिल्ला हो हुम्ला । मुगु र हुम्ला जोड्ने चङ्खेली गाउँपालिकाको लोतीखोलामा बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न भएपछि ७ महिना अघि असार २२ गते पहिलो पटक सार्वजनिक बस जिल्ला सदरमुकाम पुगेको थियो ।

२०७८ को जनगणना अनुसार एक लाख १८ हजार ३४९ जनसंख्या रहेको हुम्लामा लामा संस्कार, धामी–झाँक्री र बलिप्रथाको प्रभाव छ । कसैको अकाल मृत्यु, दीर्घ रोग वा प्राकृतिक विपत्ति आएमा लामा बोलाएर पूजापाठ गर्ने त्यति गर्दा पनि निको नभएपपछि मात्र अन्तिम समयमा अस्पताल जाने प्रचलन छ ।

बच्चा जन्मिँदा नामकरण अघि लामा–कुण्डली हेराउने, कुन दिन नाम राख्ने तय गरिन्छ । घर बनाउँदा भुई छुनुअघि पूजा, दिशा–दशा मिलाएर मात्र निर्माण थाल्ने चलन छ । महामारी, सुख्खा वा लगातार दुर्घटना भए वा घरमा झगडा, पशु मर्ने, बाली नसप्रिने जस्ता घटनामा पनि देवता रिसाएको बिश्वास गरिन्छ ।

विकासमा पछाडि परेको हुम्लामा अन्धबिश्वास र सामाजिक कुचलनको श्रृंखलामा महिला महिनावारी हुँदा घर भन्दा अलग राख्ने, दूध–दही नदिने, धारा–पँधेर छुन नदिने, गोठमा वा अलग्गै गोठ नभएकाहरु हिउँदको कठ्याङुग्रिने जाडोमा खुला आकाशको आगनमा बस्नुपर्ने छाउपडी प्रथा छुट्न सकेको छैन ।

महिला महिनावारीको बेलामा पाँच दिनदेखि एक हप्तासम्म छुई बार्ने चलन छ । सरकारले छाउगोठ भत्काउने देखि विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रमहरु गरेपनि हुम्लाका गाउँहरुमा परम्परागत रुपमा जगडिएर रहेको छाउपडी प्रथा हट्न सकेको छैन् ।

सात वटा गाउँपालिका रहेको हुम्लाको सिंगो नाम्खा गाउँपालिकाका ६ वटै वडा र सिमकोट गाउँपालिकाको लामा समुदायमा बौद्ध धर्ममा महिनावारी बार्ने चलन छैन । त्यस बाहेक हिन्दू धर्मालम्बी क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी र दलित समुदाय छाउपडी प्रथा कायम छ ।

पीडित र सरोकारवालाको भनाई
सर्केगार्ड गाउँपालिका– ३ उनापानी गाउँकी जौका फडेराले महिनावारी भएका बेला घरको आँगन आगो बालेर खुला आकाशमा रात बिताउनुुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । सामाजिक कुचलन र पुरातन धार्मिक मान्यताको सिकार महिला भइरहेको उहाँको भनाई छ ।

घरको जग मात्र छोए पनि देउताले राम्रो नगर्ने धार्मिक मान्यताका कारण घरको भान्सा लगायत कोठामा त के गोठमा पनि बस्न पाइँदैन । उनापानी गाउँकै ३९ वर्षीया पिउली महताराले महिनावारी सुुरु भएयता हिउँ परेका बेलाबाहेक अन्य समयमा यसरी बस्दै आएको सुनाउनुभयो ।

महिनावारीको बेला चिसोमा खुला ठाउँमा बस्नुुपरेको कारण महिलाहरुमा निमोनिया, दमजस्ता रोगबाट ग्रसित भएको, सुत्केरी हुँदा छाउगोठमा राख्ने प्रचलनले स्वास्थ्य कमजोर भएको र थुप्रै महिलाको पाठेघर खस्ने समस्या समेत पाइएको जिल्ला अस्पताल हुम्लाका सिनियर अनमी सरिता बोहोराले बताउनुभयो ।

बैठक, तालिम र गोष्ठीमा महिनावारीलाई विभेद नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यो हुन नसकेको, हरेक वडामा दुुई जना महिला जनप्रतिनिधि छन् तर उनीहरू समेत महिनावारीको बेला घर भन्दा अलग बस्न वाध्य भएको आफूले देखेको सामाजिक कार्यकर्ता पबित्रा देवकोटाले सुनाउनुभयो ।

ताँजाकोट गाउँपालिका महिला विकास निरीक्षक निर्मलाकुमारी शाहीले देखेबुझे अनुुसार सिमाना जोडिएको छिमेकी बाजुराको त्यहाँको कडा छाउपडी प्रचलन हुम्लाका ताँजाकोट, अदानचुली, सर्केगाड, सिमकोटमा समेत प्रभाव परेको छ । पहिले भन्दा कम भए पनि पूरा रुपमा हट्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।

महिनावारीको बेला महिलालाई दूध, दही, घ्यू, मह दिइदैन । छाउ भएको बेला दूध, दही, घ्यू दिए गाई–भैंसीको गोठ रुख चढ्छन् भन्ने अन्धविश्वास छ । गाईबस्तु बाँध्ने गोठमा, चिसो झुपडी वा घरको भुइँतलामा अलग बसाल्ने गरिन्छ । धामी झाँक्री हुने घर र बाहुन समुदायमा अझ बढी कडाई गर्ने गरिएको आफूले पाएको महिला विकास निरीक्षक शाहीले भन्नुभयो ।

विद्यालय पढेका किशोरीले समेत महिनावारी भएको बेला विभेद असमानता खेप्नु परेको छ । महिलनावारी भएको बेलो घरमै सुत्न, पोषिलो खाना खान विद्यालयमा सचेतना अभियान चलाएका कारण पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरुले प्रतिवाद गर्न थालेका सिमीकोट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नर भण्डारीले बताउनुभयो ।

छाउपडी प्रथा कडाई भएको अछाम, बाजुरा लगायतका प्रभावले पहिले–पहिले छुट्टै हरेक घरमा छाउगोठ बनाउन पर्ने अनिवार्य भए पनि पछिल्लो समय सचेतना अभियानले सुधार हुँदै भान्सा, पूजा कोठा बाहेक घरमा सुत्न पाउने सहजता भएको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवकी तिमल्सिनाको व्याख्या छ ।

२०७६ को हिउँदमा सरकारले देशभर छाउगोठ भत्काउने अभियान कोरोनाले निरन्तता पाउन नसकेको र स्थानीय सरकारले महिनावारी स्वच्छता तथा सुत्केरी जोखिमबारे सचेतना कार्यक्रमका ध्यान नदिएको कारण छाउपडी प्रथा कायम रहेको गैसस महासंघ हुम्ला अध्यक्ष जनक बुढाको टिप्पणी छ ।

छाउपडी सवालमा कानूनी प्रवन्ध
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८ ले महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा महिलालाई छुट्टै गोठ, झुपडीमा बस्न बाध्य पारे, घरबाट निकाला गरे वा मानव मर्यादा विपरीत व्यवहार गरे ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १८ मा समानताको हक महिलामाथि भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ, धारा ३८ मा महिलाको हक भित्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हिंसाबाट सुरक्षासंगै प्रथा, परम्पराका नाममा हुने शोषण निषेध गरिएको छ । यस अनुसार छाउपढी प्रथा मान्नु संवैधानिक अधिकार उल्लंघन हो ।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार पनि छाउपढीका कारण महिलाहरुलाई मानसिक यातना, घरबाट निकालिनु घरेलु हिंसा हो । स्थानीय सरकारको अधिकार (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ÷नगरपालिकाले कुप्रथा विरुद्ध नियम बनाउने, सचेतना र कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार आकर्षित हुनसक्छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, महिला भेदभाव उन्मूलन महासन्धिले छाउपढी जस्ता कुप्रथा हटाउन राज्यको दायित्व हो । यिनै नीति, नियम कानून र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी समेतको आधारमा छाउपढी प्रथा कायम रहेको भन्दै अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माल गायतले रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।

रिट सम्वन्धमा सर्वाेच्चको आदेशले २०६२ मा छाउपढी प्रथा उन्मुलन गर्ने कानुन बनाउन, जनचेतना अभियान चलाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले छुट्टै कानून बनाउन भने पनि २०७४ मा आएको मुलुकी अपराध सहिंताको दफा १६८ मा ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था भयो ।

निष्कर्ष
छाउपढी प्रथा हुम्ला र समग्र कर्णाली सुदूरपश्चिमको सामाजिक यथार्थ बुझ्नैपर्ने विषय हो—धर्म, डर र सामाजिक दबाबले छुट्न सकेको छैन छाउपडी प्रथा । हुम्लाका स्थानीय सरकार प्रहरी, प्रशासन लगायत सरकारी निकायले छाउपढी प्रथा उन्मूलन गर्न प्रभावकारी काम गरेका छैन ।

आफूलाई लाभ लिने कुरामा कार्यविधि, कानून बनाउने वा नीतिगत निर्णय गर्नसक्ने अधिकार भएको स्थानीय सरकारहरुको वेवास्ता छ । प्रहरी–प्रशासन मुकदर्शक छ, गैससहरु सुस्ताएका छन् । सबैको लापरवाहीले छाउपढी प्रथा उन्मूलन हुन नसकेको हो । छाउ बार्ने महिलाहरु नै छाउपढी प्रथा त्याग्न सकेका छैनन् भनेर राज्य सञ्चालकहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन् ।